"महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की उच्च संभावना"; सुप्रीम कोर्ट सत्ता संघर्ष नए मोड़ पर?
नई मुंबई : शिवसेना बनाम शिंदे समूह, यह दावा किया गया है कि अगर मुख्यमंत्री को अयोग्य घोषित किया जाता है, तो शिंदे-फडणवीस सरकार गिर जाएगी और छह महीने में मध्यावधि विधानसभा चुनाव होंगे।
एकनाथ शिंदे से 40 विधायकों के बगावत के बाद इस बात पर विवाद है कि शिवसेना पार्टी का कौन है। अब दोनों गुटों ने पार्टी पर दावा किया है।
राज्य में वही सत्ता संघर्ष सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. हालांकि, यह अभी भी चल रहा है और 1 नवंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे-शिंदे दोनों समूहों को दस्तावेज जमा करने के लिए चार सप्ताह का और समय दिया है। अब अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी. इसके बाद वरिष्ठ संवैधानिक विशेषज्ञ उल्हास बापट ने बड़ा बयान दिया है।
महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की प्रबल संभावना है।मीडिया से बात करते हुए, एक कानूनी विशेषज्ञ के रूप में मेरी राय है कि समय तय करना होगा जब वे 16 विधायक बाहर हों। अगर शिंदे समूह के विधायक साथ आते हैं तो इस मुद्दे पर अलग से विचार करना होगा। शिंदे समूह के 16 विधायक अगर सुनवाई के बाद अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं तो वे मंत्री पद पर नहीं रह पाएंगे। इन 16 विधायकों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। अगर मुख्यमंत्री अयोग्य ठहराए जाते हैं, तो शिंदे-फडणवीस सरकार गिर जाएगी। इसलिए नया मुख्यमंत्री ढूंढना होगा जिसके पास सरकार चलाने के लिए बहुमत हो। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों की ताकत को देखते हुए किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की प्रबल संभावना है। उल्हास बापट ने राय व्यक्त की कि अगले छह महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा का एक और मध्यावधि चुनाव होगा।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे और शिंदे दोनों गुटों को लिखित में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि दोनों पक्षों के वकीलों को आपस में चर्चा करनी चाहिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखित रूप में देना चाहिए। दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट के इस सुझाव को मान लिया है. इस मामले में बयान देने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा गया था।
1 comment